केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत विभिन्न स्पेक्ट्रम में उपलब्ध स्पेक्ट्रमों तथा कंपनियों के दिवालियेपन के चलते 2024 में समाप्त हो रही स्पेक्ट्रमों की नीलामी की जाएगी. नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 96317 करोड़ रुपये रखा गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया. इसके तहत 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 तथा 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगा हट्रर्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रमों की नीलामी की जाएगी. दीवालिया हो चुकी कुछ कंपनियों के पास पहले से रखे स्पेक्ट्रम को भी नीलाम किया जाएगा क्योंकि स्पेक्ट्रम की अवधि 2024 में समाप्त हो रही है. सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ट्राई की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों का पुन निर्धारण किया गया है. स्पेक्ट्रमों का आरक्षित मूल्य 96,317.65 करोड़ रखा गया है.
सरकार ने पहले कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती के लिए भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया था. कवच के राष्ट्रीय रोलआउट के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज रेलवे के लिए आरक्षित होगा. इससे यात्री सुरक्षा और इन परिवहन प्रणालियों के संचालन में सुधार होगा. इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अस्थायी रूप से 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम सौंपा था. यह भी निर्णय हुआ कि यह 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कई क्षेत्रीय और शहरी रेल-आधारित पारगमन प्रणालियों को सौंपा जाएगा.
रेलवे की छह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी
राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नगालैंड के लिए छह मल्टी ट्रैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 12,343 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. इससे रेलवे का दायरा 1020 किमी. बढ़ेगा. -अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री
मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना भी मंजूर
मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) को भी मंजूरी दी. इसके तहत अगले चार साल में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा. इसकी आधी राशि केंद्र सरकार देगी. इसके तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक अगले चार वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की छह मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है. इससे रेललाइन क्षमता को मजबूती मिलेगी और ट्रेन परिचालन में तेजी आएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों को कवर करने वाली छह परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 1020 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी.
