दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर सबूत पेश करने के लिए कहा है।
केजरीवाल का विवादास्पद दावा:
केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने इस जहरीले पानी को समय पर नहीं रोका होता, तो यह सामूहिक नरसंहार का कारण बन सकता था। उनके इस बयान के मद्देनजर, चुनाव आयोग ने चिंता जताई है कि ऐसे आरोप क्षेत्रीय असामान्यताओं को जन्म दे सकते हैं और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं।
चुनाव आयोग की मांग:
चुनाव आयोग ने केजरीवाल से बुधवार रात 8 बजे तक सबूत पेश करने को कहा है कि उन्हें यह जानकारियां कहां से मिलीं। आयोग की इस मांग के बाद केजरीवाल पर दबाव बढ़ गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री का पलटवार:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उनसे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा, जिसमें यह बताया गया हो कि हरियाणा सरकार ने वास्तव में यमुना में जहर मिलाया है। शाह ने कहा कि अगर केजरीवाल अपनी बात साबित कर पाते हैं, तो वह तत्काल इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप:
अमित शाह ने केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें ‘झूठी राजनीति’ का उपदेश दिया और कहा कि वे अपने खुद के कई घोटालों से नजरें नहीं हटा सकते। उन्होंने केजरीवाल के शराब घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया, जिससे AAP की छवि पर सवाल उठता है।
यमुना का पानी: स्थिति स्पष्ट:
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में यमुना नदी से पानी के सैंपल लिए हैं। इस पानी की जांच करने पर यह पाया गया कि पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) स्तर मानक के अनुसार है और इसमें कोई गंध या रंग नहीं है।
भविष्य की योजना:
अमित शाह ने आगामी चुनावों में भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपये ट्रांसफर करने का वादा किया है, जिससे उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी जनकल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी।
यमुना नदी के पानी पर उठे इस विवाद ने दिल्ली के चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। केजरीवाल को अब चुनाव आयोग के सामने अपने आरोपों के लिए सबूत पेश करने हैं, अन्यथा उनकी विश्वसनीयता पर संकट आ सकता है। इस बीच, भाजपा की ओर से धुएं से भरे आरोपों का सिलसिला जारी है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया है।
