up social media policy: लखनऊ: योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार की बैठक में इस नीति को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके अनुसार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे।
up social media policy: इस नीति के तहत, इन प्लेटफार्म्स पर खाता धारकों को सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा।
एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम: खाता धारकों और इंफ्लूएंसरों को पांच, चार, तीन, और दो लाख रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
यूट्यूब: वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए खाता धारकों को आठ, सात, छह, और चार लाख रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
up social media policy: इसके अतिरिक्त, राष्ट्र विरोधी सामग्री डालने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है।
इस नई नीति में सरकार ने कंटेंट प्रोवाइडर्स को लाभ देने का प्रावधान किया है, लेकिन समाज को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा का भी प्रावधान रखा है।
