केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। अब, अगर परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम है, तो छात्रों को 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन मिल सकेगा। इसमें ब्याज पर भी विशेष सब्सिडी दी जाएगी ताकि मेधावी छात्र पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से न चूकें।
इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को मजबूत करने के लिए सरकार ने उसमें 10,700 करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने का भी फैसला लिया है, ताकि खाद्य पदार्थों की खरीद और आपूर्ति सुचारू बनी रहे।
साथ ही, सरकार ने किसानों के लिए खाद्य सब्सिडी को भी बढ़ा दिया है। 2004-14 के मुकाबले 2014-24 की अवधि में यह सब्सिडी चार गुना ज्यादा की गई है।
