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डीपफेक पर केंद्र सरकार कड़े कदम उठाएगी वैष्णव

नई दिल्ली . सूचना प्रौद्योगिकी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार डीपफेक को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी. वैष्णव ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया मंचों ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा.

वैष्णव ने शनिवार को रेल भवन में पत्रकारों के सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने हाल ही में डीपफेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किया था और प्लेटफार्मों ने जवाब भी दिया. लेकिन कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई में अधिक आक्रामक होना होगा.

वैष्णव ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में सभी मंचों की एक बैठक करने जा रहे हैं. हम उन्हें इस पर विचार-मंथन के लिए बुलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मंच डीपफेक रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करें और अपने तंत्र को साफ करें.

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को आगाह किया था कि एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया था.

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क्या होता है डीपफेक वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को डीपफेक कहते हैं. मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं. हाल ही में प्रमुख अभिनेताओं को निशाना बनाने वाले कई डीपफेक वीडियो वायरल हुए, जिनसे आक्रोश फैल गया.

23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करेंगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 27 कंपनियों में से करीब 95 फीसदी यानी 23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं. जबकि शेष कंपनियां 90 दिनों में विनिर्माण शुरू कर देंगी. उन्होंने कहा ये हमें कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और टैबलेट के विनिर्माण में बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार करेगा. जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं उनमें डेल, फॉक्सकॉन, एचपी और लेनोवो समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

पीएलआई योजना में होगा तीन हजार करोड़ का निवेश

इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 27 कंपनियों को विनिर्माण की मंजूरी दी गई है. इसके तहत कंपनियां 3000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. इससे लगभग दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.

 

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