दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है, जिससे लोग घर से बाहर निकलने में असमर्थ हो रहे हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार की तैयारी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के जवाब से वे संतुष्ट नहीं हैं, खासकर जब यह बात सामने आई कि दिल्ली में बैन होने के बावजूद ट्रकों की बैकडोर एंट्री हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि 113 प्वाइंट्स पर ट्रकों की एंट्री बैन है, तो वहां निगरानी की व्यवस्था कैसी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 113 प्वाइंट्स पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और ट्रकों की आवाजाही की निगरानी के लिए कुछ युवा वकीलों की नियुक्ति की जाएगी, जो रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली के 13 एंट्री प्वाइंट्स पर लगे कैमरों की फुटेज को एमिकस क्यूरी को सौंपने का निर्देश दिया।
दिल्ली की हवा का गुणवत्ता स्तर 373 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है और इस धुंध भरी स्थिति के कारण दिल्लीवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
