रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में नई भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना और कर्मचारियों की कमी को दूर करना है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विधि विधायी विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी प्रदान की। इस भर्ती में विभिन्न पद शामिल हैं, जैसे:
- व्यवहार न्यायाधीश: 57
- स्टेनोग्राफर: 46
- सहायक ग्रेड-3: 118
- स्टेनोटायपिस्ट: 07
- वाहन चालक: 08
- प्रोसेस सर्वर: 05
- चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन: 83
- सहायक प्रोग्रामर: 01
यह निर्णय न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में सहायक होगा। कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से कामकाज का निष्पादन समय पर हो सकेगा, जिससे न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
