बजट को लेकर पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, जाने क्या बोले?

PM Narendra Modi on Budget: आज मंगलवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। जो की उनका लगातार सातवां बजट रहा। इसके जरिए उन्होंने भारत के हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए खास सौगात दी। इस बीच अब पीएम मोदी का भी बजट को लेकर बयान सामने आया है… आइए जानते है उन्होंने क्या कहा ?

पीएम मोदी ने बजट को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर मुक्त हुए हैं। नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए ही यह बजट है। इसमें युवाओं को बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा और कौशल को भी बजट से नया आयाम मिलेगा। नए मिडिल क्लास को भी मजबूती देगा।

रोजगार व स्वरोजगार के भी बहुत से अवसर बने हैं।सरकार की ओर से इंटेंसिव स्कीम का भी ऐलान किया है। जिससे देश में करोड़ो रोजगार बन पायेंगे। इसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवा को पहली तन्ख्वाह हमारी सरकार की ओर से दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बेटे-बेटी देश की टॉप कंपनी में काम करेगी।

देश को बनाएंगे इंडस्ट्रियल हब

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमें हर गांव, शहर, हर घर में इंटरप्रेन्योर बनाने हैं। सरकार के द्वारा बिना कोई गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाते हुए 10 लाख से 20 लाख रुपये कर दिया गया है। पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों को इससे काफी लाभ मिल पाएगा।सब मिलकर देश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत हमारा सबसे जरूरी और मुख्य कदम है। इस बजट के जरिए से उनके लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने का भी इंतजाम किया गया है।

रक्षा और पर्यटन पर खास ध्यान

पीएम मोदी आगे बोले की आज रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। रक्षा क्षेत्र को और भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र पर भी खास ध्यान दिया गया है। टैक्स में कटौती का भी निर्णय लिया गया है,साथ ही टीडीएस नियमों को भी थोड़ा आसान बनाया गया है। हाईवे और बिजली प्रोजेक्ट्स के निर्माण के माध्यम से हम पूर्वी क्षेत्र में विकास को नई गति दे रहे हैं।

टूरिज्म के क्षेत्र में भी भारत में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र के लिए भी बजट में काफी फोकस किया गया है। पिछले 10 साल में ये एनडीए सरकार की और से ये सुनिश्चित किया गया है कि मिडिल और गरीब वर्ग को टैक्स से राहत मिले। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को अधिक सेविंग होने वाली है।