न्यूज़ डेस्क : राज्य शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत जिले में स्वीकृत गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी की जा रही है। साथ ही जैविक खाद का निर्माण और विक्रय कर स्व सहायता समूह भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। लेकिन प्रदेश के सरकारी गोठानों में एक के बाद एक मवेशियों की मौत हो रही है। इसको लेकर सियसात गरमाने लगी है। इस बीच सरकार ने गोठानों में मवेशियों की उचित देखभाल को लेकर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि विभाग को मवेशियों के अकारण मौत की सूचना प्राप्त हो रही है, जबकि गोठानों के प्रबंधन को लेकर पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया गया था। इसके बावजूद मवेशियों की अकारण मौत हो रही है।
