MP Anti Paper Leak Law Update: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अब पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। विधि विभाग से इसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद मंत्रिमंडल और सदन में इसपर चर्चा करने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार एक करोड़ तक का भारी जुर्माना और 10 सात तक की कड़ी सजा का इसमें प्रावधान है।
परीक्षा केंद्र व सर्विस प्रोवाडर कंपनी की खामियां पाए जाने पर उसे ब्लैक लिस्टटेड कर डिपोजिट राजसात का काम किया जा सकता है। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में आरोपी की प्रॉपर्टी को जब्त कर उसका खर्च भी वहन किया जा सकेगा।
एंटी पेपर लीक एक्ट का बन गया प्रारूप
विभागीय सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में एंटी पेपर लीक एक्ट का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है। विधि विभाग के पास भी इसे परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसे चर्चा हेतु मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जा सकता है। सत्र के पश्चात अध्यादेश के जरिए इसको लागू किए जाने की भी तैयारी है।
