नई दिल्ली . दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को मिलने वाली तदर्थ मासिक राहत (एएमआर) राशि में 170 फीसदी की बढ़ोतरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. उन्हें पहले जहां 10 हजार रुपये मासिक राहत राशि मिलती थी वहीं अब 27 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. 16 साल बाद यह बढ़ोतरी की गई है. वर्ष 2007 में राहत राशि को 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया था.
राज निवास सूत्रों के अनुसार, एएमआर के लिए पात्र परिवार के सदस्यों से संबंधित डाटा की आधार सीडिंग अनिवार्य होगी. प्रवासियों को राहत का भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा.
सदस्यों की संख्या में बदलाव होगा उपराज्यपाल ने कश्मीरी विस्थापित कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने एवं मृत सदस्यों के नाम को काटने की भी मंजूरी दी गई. इसके तहत परिवार में जन्म लेने वाले नए बच्चे का नाम जोड़ा जाएगा. इसके अलावा अगर किसी शख्स के बेटे ने शादी कर ली है तो उसका अलग कार्ड बनेगा. इस कार्ड में उसकी पत्नी का भी नाम जुड़ेगा भले ही वह कश्मीरी विस्थापित न हो. वर्तमान में दिल्ली में रहने वाले दो हजार परिवारों को एएमआर का भुगतान किया जाता है.
एएमआर में वृद्धि से बड़ी राहत मिलेगी भाजपा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा कश्मीरी प्रवासियों के लिए एडहॉक मासिक राहत (एएमआर) में 170 फीसदी की वृद्धि की घोषणा का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बसे कश्मीरी प्रवासियों के लिए बड़ी राहत है.
