दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के कथित घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस स्थिति के बीच, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने का खतरा पैदा हो गया है।
मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजी है। इससे पहले, 30 अगस्त को भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था।
भाजपा विधायकों का कहना है कि दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है और मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में होने के बावजूद इस्तीफा न देने के कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि प्रशासनिक निर्णयों में देरी के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है और दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, कैग की रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की गईं और दिल्ली सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को जानबूझकर अवरुद्ध किया है।
