रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आरक्षण विवाद का निपटारा करने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. रामविचार नेताम जो की कृषि मंत्री है उनकी अध्यक्षता में बनाई गई यह समिति राज्य सरकार को दो साल के अंतर्गत एसटी-एससी, ओबीसी आरक्षण पर अपना सुझाव पेश करेगी.
राम विचार नेताम ने कहा है कि पहले से ही मामले में समिति बनाई जानी थी. समय-समय पर मीटिंग भी होनी थी, किंतु नहीं हुई. बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, पदोन्नति का हो. बहुत से ऐसे ही विषय ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं. समिति के गठन का हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्णय लिया है. जब हम सदस्यों के साथ बैठेंगे, तब सब अधिकारी इस समिति की प्रक्रिया को तय करेंगे.
समिति की समयावधि पर लगे कांग्रेस के आरोप पर नेताम ने कहा है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है. कोई भी कमेटी गठित होती है तो उसको थोड़ा समय सीमा दिया जाता है. जो भी फैसला होगा वह न्याय संगत ही होगा. गठित समिति में विधायक गोमती साय, नीलकंठ टेकाम, गुरु खुश्वंत सिंह, गजेंन्द्र यादव व संगीता सिन्हा इत्यादि नेता शामिल हैं।
