केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर मौजूद पक्षपाती और गलत जानकारी के बारे में कई शिकायतों का हवाला दिया गया है। सरकार ने विकिपीडिया को एक मध्यस्थ (intermediary) के बजाय एक पब्लिशर (publisher) के रूप में क्यों नहीं माना गया, इस सवाल को भी उठाया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विकिपीडिया को कुछ विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
विकिपीडिया को नोटिस: सरकार के सवाल
केंद्र सरकार ने अपने नोटिस में विकिपीडिया के कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कहा कि विकिपीडिया के एक छोटे से संपादक समूह का कंटेंट पर नियंत्रण होने से प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता और स्वाभाविकता प्रभावित हो सकती है। विकिपीडिया के वॉलंटियर एडिटर्स के छोटे समूह पर सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि यह पक्षपाती सामग्री को बढ़ावा दे सकता है, जो कि प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को खतरे में डालता है।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी सवाल किया कि विकिपीडिया को एक मध्यस्थ के बजाय एक पब्लिशर के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए, जो कि कंटेंट को नियंत्रित और प्रकाशित करता है, न कि सिर्फ उसे प्लेटफॉर्म पर स्थान देता है।
दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को फटकार लगाई थी। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दायर एक मामले में, कोर्ट ने विकिपीडिया को इसके “फ्री इनसाइक्लोपीडिया” होने के दावे पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा कि एक पब्लिशर के रूप में विकिपीडिया को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जब उसके खिलाफ शिकायतें आती हैं, विशेष रूप से यदि पेज में गलत जानकारी या अपमानजनक सामग्री हो।
1 नवंबर को हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि विकिपीडिया एक “मध्यस्थ” होने का दावा करता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को संपादित और प्रकाशित करने का कार्य भी करना पड़ता है, जो इसे एक पब्लिशर की तरह व्यवहार करता है।
एलन मस्क ने भी उठाए थे सवाल
विकिपीडिया के खिलाफ यह सवाल केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। टेक्नोलॉजी के बड़े नाम एलन मस्क, जो एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक हैं, ने भी विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने का आरोप लगाया था। मस्क ने सार्वजनिक रूप से विकिपीडिया से डोनेशन ना देने की अपील की थी और दावा किया था कि विकिपीडिया को वामपंथी एक्टिविस्ट्स नियंत्रित कर रहे हैं।
विकिपीडिया का जवाब अभी तक नहीं
विकिपीडिया की ओर से इस नोटिस या दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विकिपीडिया को एक फ्री ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है, जो दुनियाभर के वॉलंटियर्स को विभिन्न विषयों पर जानकारी अपडेट और साझा करने की अनुमति देता है। विकिपीडिया का दावा है कि यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच है, जहां सभी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की जाती है, लेकिन अब इसके संचालन और कंटेंट पर सरकार और अन्य आलोचक सवाल उठा रहे हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि विकिपीडिया इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और क्या सरकार की चिंताओं का समाधान किया जाएगा या नहीं।
