देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान लगभग 5600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
इसके अलावा, चीनी मिल में 68 मृतक आश्रितों के पदों पर नौकरी की स्वीकृति दी गई और इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व में लगी रोक हटा दी गई। चीनी मिल के एक, दो, और तीन सीजन कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के पदों को भरने का फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें 10 साल की सेवा को नियमितीकरण का मानक माना जाएगा।
धामी मंत्रिमंडल के ये रहे महत्वपूर्ण बिंदु
सर्वप्रथम धामी मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.
21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 5000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश करने पर मुहर लगी.
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया.
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली- 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी.
राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को बदलकर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को दी स्वीकृति.
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली – 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी.
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी.
राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के लिए मंजूरी.
