दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. सीएम केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश की.
अरविंद केजरीवाल ने एक जुलाई (सोमवार) को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी. सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था.सिंघवी से कोर्ट ने कहा कि आप गिरफ्तारी को रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं? सिंघवी ने इसका जवाब हां में दिया तो कोर्ट ने पूछा, ‘क्या आपने जमानत याचिका दायर की है?’ सिंघवी ने जवाब दिया कि अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने जा रहे हैं. कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने को कहा. जज ने मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने को कहा.
केजरीवाल को CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह ED की ओर से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में थे. गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने केजरीवाल को 3 दिन की CBI रिमांड में भेज दिया था. रिमांड खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
केजरीवाल ने विशेष अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें 3 दिन के लिए CBI की रिमांड पर भेजा गया था. उन्होंन आरोप लगाया कि CBI ने गिरफ्तारी के लिए झूठा आधार बनाया. गिरफ्तारी के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया. याचिका में कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी कथित तौर पर 4 जून से पहले CBI के कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर की गई थी. पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी अवैध है, इसमें पुनर्मूल्यांकन शामिल है, जिसकी कानूनन अनुमति नहीं है.
