दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार महिलाओं के लिए ₹1000 मासिक सहायता योजना लागू करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि पंजीकरण जल्द शुरू होगा, लेकिन वित्त विभाग ने बजटीय बाधाओं का हवाला दिया है, जिससे योजना में देरी हो रही है।
आप सरकार की योजना पर संकट
आम आदमी पार्टी द्वारा वादा किया गया ₹1000 मासिक सहायता अब तक अधर में है।
बजटीय बाधाएं या वादाखिलाफी?
- ₹2000 करोड़ का बजट होने के बावजूद योजना शुरू नहीं हुई।
- वित्त विभाग ने कहा कि योजना से राज्य बजट घाटे में जा सकता है।
महिलाओं के सपनों पर पानी
करीब 45 लाख महिलाएं इस योजना का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अमल में देरी ने इसे संदेह के घेरे में डाल दिया है।
सवालों के घेरे में केजरीवाल
चुनाव से पहले वादे तो किए गए, लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया तक नहीं शुरू हुई। विपक्ष ने इसे जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया।
बजट और चुनौतियां
- ₹2000 करोड़ का बजट: मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवंटित।
- रुकावट: वित्त विभाग ने बजटीय बाधाओं का हवाला दिया, जिससे योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
केजरीवाल ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण जल्द शुरू होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना का मसौदा वित्त विभाग को भेजा है।
संभावित लाभार्थी
करीब 45 लाख महिलाएं इस योजना के तहत पात्र मानी जा रही हैं।
आगामी चुनौतियां
- योजना के लिए ₹4550 करोड़ की आवश्यकता।
- सब्सिडी राशि बजट को घाटे में डाल सकती है।
योजना को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन बजटीय और नौकरशाही रुकावटें इसकी राह में बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
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