रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना के अनुसार, देश के हर विद्यार्थी की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी (अपार आईडी) योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह योजना तीन चरणों में कार्यान्वित होगी:
- प्रथम चरण: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिक आईडी दी जाएगी।
- द्वितीय चरण: कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों की आईडी बनाई जाएगी।
- तीसरा चरण: कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास और शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करना है, जिससे “एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी” की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
डिजिलॉकर से संबंध: अपार आईडी को डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों की शैक्षिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड और अन्य उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होगा। यह आईडी भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए क्रेडिट स्कोर के रूप में उपयोगी होगी।
पालक-शिक्षक बैठक: भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 3-4 अक्टूबर 2024 को पालक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में अभिभावकों से छात्रों की अपार आईडी बनाने के लिए सहमति ली जाएगी। सहमति पत्र के आधार पर, स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य यूडाईस प्लस पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे आईडी स्वतः तैयार हो जाएगी।
आधार पंजीकरण: जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीकरण कराया जाएगा। इस प्रक्रिया का नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है, जबकि विकासखंड, संकुल और शाला स्तर पर प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला मिशन समन्वयक और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
यह योजना विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें भविष्य में शिक्षा और करियर में सहायता प्रदान करेगी।
