छत्तीसगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) में स्थिति चिंताजनक है, जहां लगभग 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यह खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दायर एक हलफनामे में किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- रिक्त पदों की संख्या: देशभर में एसपीसीबी और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) में 11,562 स्वीकृत पदों में से 5,671 (49.04%) पद रिक्त हैं।
- राज्य विशेष: मध्य प्रदेश में 1,228 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 783 अदालती कार्यवाही के कारण खाली हैं। वहीं, सिक्किम में केवल 11 पद हैं, सभी भरे हुए हैं।
- भर्ती प्रक्रिया में बाधा: सिक्किम सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है क्योंकि राज्य धन आवंटित करने में असमर्थ है।
प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी
सीपीसीबी और एसपीसीबी की स्थापना जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी। इनकी जिम्मेदारियों में जल प्रदूषण की जांच, अनुसंधान और वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम शामिल हैं।
यह स्थिति प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को प्रभावित कर रही है, और राज्यों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
