छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बकाया सैलरी: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने हाल ही में नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों की बकाया सैलरी का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विशेष रूप से, अगस्त और सितंबर महीने के वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्य संस्कृति में सुधार की आवश्यकता
समीक्षा बैठक के दौरान, साव ने अधिकारियों को कार्य करने के पुराने तरीकों को बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परिणाममूलक कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री ने नई कार्य संस्कृति विकसित करने और जनसुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहने की चेतावनी दी।
राजस्व वसूली में तेजी
अरुण साव ने राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे बड़े बकायादारों से सख्ती से टैक्स वसूलें। इसके साथ ही, कर संग्रहण की नियमित समीक्षा करने का आदेश भी दिया गया ताकि समय पर राजस्व प्राप्त हो सके।
दो दिन की समीक्षा बैठक
समीक्षा बैठक में आय-व्यय, निर्माण कार्यों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को सुधारना और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है।
अरुण साव की यह पहल न केवल कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की कार्यकुशलता को भी बढ़ावा देने का प्रयास है। उम्मीद है कि इस दिशा में ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि और विकास के काम में तेजी आएगी।
