भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि वे 17 अगस्त 2024 से रायपुर जेल में बंद थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा – कोई ठोस सबूत नहीं
देवेंद्र यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जो देवेंद्र यादव के खिलाफ आरोपों को साबित कर सके। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया।
वकील ने दलील दी कि देवेंद्र यादव पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तार किया गया था।
क्या है बलौदाबाजार हिंसा मामला?
यह मामला जून 2024 में सामने आया था, जब सतनामी समाज ने जैतखाम को क्षति पहुंचाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध हिंसा में बदल गया और कई जगह आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टरेट में आग लगाई, जिससे कई सरकारी दस्तावेज नष्ट हो गए।
इस हिंसा को भड़काने का आरोप विधायक देवेंद्र यादव पर लगा था, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उनके समर्थकों ने भी उनकी गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण करार दिया था।
राजनीतिक हलचल तेज
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि न्याय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस फैसले का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है।
