दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस योजना के लिए एलजी सचिवालय ने जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे डिविजनल कमिश्नर से इस मुद्दे की गहराई से जांच कराएं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर को यह भी कहा गया है कि वे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो इस योजना के नाम पर डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।
सतर्कता
इससे पहले, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना से खुद को दूर करते हुए नागरिकों को सतर्क किया था। विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी कोई योजना अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। इसके साथ ही लोगों से आग्रह किया गया था कि वे किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से बचें।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसी योजना अधिसूचित नहीं की जाती, तब तक किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या आवेदन धोखाधड़ी हो सकता है। अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना लागू होती है, तो दिल्ली सरकार अपने आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी।
क्या है महिला सम्मान योजना?
महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने पहले ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। यदि इस तरह की योजना भविष्य में शुरू होती है, तो दिल्ली सरकार इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाएगी, जिस पर महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।
विभाग ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी इस योजना के नाम पर जानकारी एकत्र कर रही है, तो वह धोखाधड़ी कर रही है और इसके परिणामस्वरूप नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो सकती है, जिससे साइबर अपराध और धोखाधड़ी हो सकती है।
केजरीवाल का वादा और योजना की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत हर माह पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजे जाने थे। इसके बाद केजरीवाल ने वादा किया कि चुनाव के बाद यह राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। उनका कहना था कि यदि उनकी सरकार दोबारा बनती है, तो यह राशि महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।
