रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति विभाग में राष्ट्रीय एकलव्य खेल के जारी टेंडर में अफसरों की एक बड़ी करस्तानी उजागर हुई है। जिस आयोजन पर लगभग 5 से 6 करोड़ रूपए खर्च किए जाने हैं, उस आयोजन के लिए निविदा जारी कर 15 करोड़ का टर्नओवर सर्टिफिकेट डिमांड किया गया है।
दरअसल, राष्ट्रीय एकलव्य खेल के लिए इवेंट कार्यों का बजट लगभग 5 है और खान-पान, रहने की सुविधा कार्यो के लिए 12 से 14 करोड़। इन दोनों निविदा में एक सामान शर्तें लागू कर दी गई है, जबकि पूर्व में जारी निविदा में दोनों कार्यो के लिए 5 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया था, परंतु 2 दिनो मे ही निविदा शर्तों मे संशोधन कर टर्न ओवर 15 करोड़ माँगा गया, जब हमने विभाग से जानकारी लेनी चाही तो हमें बताया गया की जितने का कार्य होता हें उससे तीन गुना ज्यादा का टर्न ओवर माँगा जाने का नियम हें तो अब सवाल ये खड़ा होता हें की खान-पान एवं रहने की सुविधा कार्यो जिसका अनुमानित खर्च 12 से 15 करोड़ है तो उस कार्य के लिए टर्न ओवर 45 करोड़ माँगा जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हें निविदा मे इस प्रकार के संशोधन से यह साफ नजर आता हें की विभाग किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए देने की तैयारी कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय एकलव्य खेल के लिए छत्तीसगढ़ को 17 सितंबर 2024 को मेजबानी प्राप्त हुई थी। जिसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने आज तक इस आयोजन के लिए किसी भी प्रकार से एजेंसी का चयन नहीं कर पाई। यहीं वजह है कि अब तीन माह पूर्व आयोजन की मेजबानी मिलने के बाद भी लेटलतीफी से टेंडर जारी किया गया। इसके पीछे का कारण अधिकारी भी बताने से बच रहे हैं।
इस मामले की जानकारी लेने के लिए विभागीय अधिकारियों को काॅल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर इतिश्री कर ली।
