चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंडियों में फसल कटाई और परिवहन में लगे श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। उन्होंने मंडी श्रम शुल्क में एक रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह निर्णय धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रदेश भर के मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने पर 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को धान विपणन सीजन के दौरान मंडियों का दौरा करने और खरीद प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी श्रेणी के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों की उपज की खरीद और उठान में कोई देरी न हो, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि मंडियों को अतिक्रमण मुक्त और साफ-सुथरा रखा जाए, जिससे पीक सीजन के दौरान फसलों की अधिकता से बचा जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस बार पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें 32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरा मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘ए’ ग्रेड धान का मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, और राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पी.एस.डब्ल्यू.सी. और एफ.सी.आई. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों की फसलें मंडियों में पहुंचते ही खरीद ली जाएंगी और उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की खरीद को सुचारू रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसान बिना किसी समस्या के अपने फसल की बिक्री कर सकें।
