स्वाती मालीवाल से मारपीट के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से मना कर दिया है. बिभव की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि उन्हें राहत देने का कोई उचित आधार नहीं है. भले ही बिभव दिल्ली CM के निजी सचिव मात्र ही हैं, किंतु फिर भी उनके पास इतनी ताकत है की वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
बतादें कि बीते बुधवार 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने साथ ही कहा था कि शुक्रवार यानी 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े इस केस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर विभव कुमार को जमानत दी जाएगी या नहीं.जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इसी पर अपना फैसला सुनाया और बिभव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर यह फैसला लिया है.
बिभव कुमार ने अपना ये तर्क दिया था की शिकायतकर्ता द्वारा कही गई पूरी घटना एक सोची-समझी का हिस्सा है, जिसमें पूरी विचार-विमर्श के बाद और याचिकाकर्ता को गलत तरह फंसाने के उद्देश्य से एक विस्तृत लिखित शिकायत की गई है.
स्वाति मालीवाल के क्या थे आरोप?
पुलिस को दी शिकायत में स्वाति मालीवाल ने कहा था कि CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची हुई थीं. उस दौरान वेटिंग एरिया में विभव कुमार ने उनसे झड़प की. जिसके बाद 16 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हुई और फिर उसके 2 दिन बाद ही 18 तारीख को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
