पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए परमबीर सिंह को सेवा से निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के जबरन वसूली मामले में उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा डीसीपी निलंबित, सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा बहाल किया गया
आरोपों का सामना कर रहे डीसीपी पराग मनेरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
20 मार्च, 2021 को, परम बीर सिंह ने राकांपा नेता के खिलाफ ‘जबरन वसूली’ के आरोप लगाए. मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया कि देशमुख ने अब निलंबित सहायता पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को मुंबई के 1,750 पबों, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए कहा था.
एजेंसी ने देशमुख और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत “सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास” के लिए मामला दर्ज किया है.
सीबीआई द्वारा की गई जांच में, यह पाया गया कि मुंबई पुलिस के एक सहायक पुलिस निरीक्षक वझे, जिन्हें बाद में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था, को 15 से अधिक वर्षों तक सेवा से बाहर रहने के बाद पुलिस बल में बहाल कर दिया गया था.
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वझे को मुंबई शहर पुलिस के सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण मामले सौंपे गए थे और तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख को इस बारे में पता था. इसमें यह भी दावा किया गया है कि अनिल देशमुख “और अन्य” ने अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला.
